ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਖ਼ ਗਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ `ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੀੜਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਚਰੀਆਂ `ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ `ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2015 `ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਲ 2007, 2009 ਅਤੇ 2014 `ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ `ਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ `ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੱੁਦੇ `ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ `ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ,ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ! ਸੰਨ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ `ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਐਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
-ਆਕਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
+64 21 055 3075