ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ‘ਗਹਿਣੇ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ `ਚ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਉੱਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ `ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੁਪਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੇਤ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੈਰ ! ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ `ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
- ਐੱਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
- ਆਕਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
+64 21 055 3075