-ਵੀਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟੀ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 `ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ।
ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ `ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ‘ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਏ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ `ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਖ਼ੈਰ ! ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਵਲੰਿਗਟਨ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਨੱਈਆ ਮਾਹੁਟਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀE-ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਪਿਛੋੜਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ ? ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ `ਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱੁਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ? ਕੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ? ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਮੱੁਦਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ `ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਸਨ।
- NZ Punjabi News, Auckland, New Zealand
+0064 21 055 3075