ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ `ਚ ਫ਼ਸੇ ਬੈਠੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਕੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ’ ਵਾਂਗ ‘ਸੁੱਕੇ’ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਵਰ-ਸਟੇਅਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਠੱਪ ਪਈ ਪੇਰੇਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੋਟਾ 1000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 `ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ `ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ `ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਆਰ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੇ’ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ `ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈੱਲਥ ਸੈਕਟਰ `ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵਰ-ਸਟੇਅਰਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 25 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ `ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ `ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੇਂਟਸ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, Eਵਰਸੀਜ ਸਟੱਕ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪੋਕਸਪਰਸ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ `ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ?
ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਿਕਾਰਡੋ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ! ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ‘ਪੱਕਾ ਘਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
NZ PUNJABI NEWS, AUCKLAND, NEW ZEALAND
+64 21 055 3075