ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।
ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ `ਚ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੱੁਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ `ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ-2023’ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ‘ਭਾਰਤੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ’ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ‘ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼’ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ `ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ `ਚ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਦੇ ਕਲੌਜ(2) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਮਈ 1965 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ `ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੰਨ 1971 `ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਨ 1972 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ `ਚ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ `ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ਦੇ ਸਬੰਧ `ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਜੋ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ੈਰ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ `ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ੀਜਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਥਾਂ `ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਐੱਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼, ਆਕਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
+64 21 055 3075