ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ (ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਲੱਥਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਠ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 4 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਢੇ 8 ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ 'ਚ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫ਼ਸੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖ਼ੈਰ! ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਲਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਐੱਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ (06 ਮਈ 2020)