ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਰਨ ਪੀਟਰਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਛੇੜਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 'ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਟਰਜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਜਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਟਰਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇਗੀ? ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲੈਵਲ-4 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਵੀਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਈਸੈਂਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ-ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਰਿਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਕਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਲਿਓਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ (ਐਫਟੀਐਸ) ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਅ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਿਊ ਮੋਰੋਨੇਅ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਐੱਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ (14-05-2020)
+64210553075