ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਕਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਕੀ ਕੇਅ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੂਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ) ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 160 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਰਲਚਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮਾਓਰੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਡਰਿਨ, ਫਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਜੈਪਨੀਜ, ਕੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਨੁਕਾਊ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਸਟੀ ਸ੍ਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ,ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਰਚਿਤ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਨਿੱਕੀ ਕੇਅ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਖ਼ੈਰ ! ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
+64 21055 3075
ਐੱਨਜੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼, ਆਕਲੈਂਡ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ)
11 ਅਗਸਤ 2020