Wednesday, 28 October 2020
15 October 2020 Editorials

ਇੱਛੁਕ ਮੌਤ ਤੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ-

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ
ਇੱਛੁਕ ਮੌਤ ਤੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ- - NZ Punjabi News

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਭਲਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ (ਕੈਨਬਿਸ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਛੁਕ ਮੌਤ (ਇੰਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚੁਆਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਜ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਇੱਛੁਕ ਮੌਤ' ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਅ-ਜੰਤੂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ (ਕੁਦਰਤ) ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ 'ਇੱਛੁਕ ਮੌਤ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੈਰ! ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮਜ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ- 16 ਅਕਤੂਬਰ 2020
+64210553075

ADVERTISEMENT