ਆਕਲੈਂਡ ( ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ)
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ `ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ `ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ `ਤੇ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ 97 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਲਾਈਸ ਜੋਨਜ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 97 ਵਰ੍ਹੇ `ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ `ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ `ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ `ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਾਈਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਾਮ ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ 76 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਮੌਲੀ ਹਾਰਟਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ,ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ `ਚ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ `ਤੇ ਲੋਅਰ ਹੱਟ `ਚ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸਾਮੰਥਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ `ਚ ਕਰਾਈਮ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸਦਾ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਪਾਲਮਰਸਟਨ ਨੌਰਥ `ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਡਾਨ `ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ-ਸਬੰਧੀ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ `ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਜੂਨ ਰੈਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ `ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ `ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ `ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ `ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ `ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਵਿੳ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ `ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 8500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ 294 ਅਰਜੀਆਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ।