ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਰਾਇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੈਪਿੰਗ ਰੈਂਟਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।