ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਮੰਤਰੀ, ਅਪੀਟੋ ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਓ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਿਆਂ (ਡਾਨ ਰੇਡਸ) ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਭਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇਫਿਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਨ।
ਆਰਡਰਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ।
ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੋਲੀਸਨੀਅਨ ਪੈਂਥਰ ਵਿੱਲ 'ਅੱਲੋਹੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ"।
“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਡ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ"।