ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਓਨਰ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਰਾਈਮ ਪਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੁਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪੁੱਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸਕਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।