ਆਕਲੈਂਡ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਓਵਰ ਸਟੇਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੀਫਿਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਜਿਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਓਵਰ ਸਟੇਅਰਜ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਸੂਨੀਆ ਰਾਈਟਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਟਾਹੂਹੂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਨ 1984 'ਚ ਮਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਪਲਜ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਐਡਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰ ਸਟੇਰਅਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਊæਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੂਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲੀਡਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਲਿੰਗਟਨ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ 895 ਓਵਰ ਸਟੇਅਰਜ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਉਹ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੌਂਗਾ ਦੇ 2498, ਸਮੋਆ ਦੇ 1546, ਚੀਨ ਦੇ 1529, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1310 ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 790 ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰ ਸਟੇਅਰਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 1991 'ਚ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰ ਸਟੇਅਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।