ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ : ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ' ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੰਦੂਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਕਟਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਲਮ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ "ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ" ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ? ਕੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲਾਹ ਸਕੇਗੀ ? ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਨ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸ੍ਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਭਾਗ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ,15 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਂ?
ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜਾ" ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਿਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ' ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਏ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਅਤੇ ਬਰਨਬੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ "ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਡੇਅ" ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ! ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ "ਖਾਲੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ" ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜ਼ੈੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ (6 ਸਤੰਬਰ 2020), ਆਕਲੈਂਡ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ)
+64210553075