ਮੈਲਬੌਰਨ ( ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਰੀਨਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਾਰੀਸਾ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ । ਲਾਰੀਸਾ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹਿਊਮਨਿਜਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਾਟਰਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ੳਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੱਤਰਕਾਰ , ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੈਨੇਟਰ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੌਂਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ , ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਸ ਵਾਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਜਾਮ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ।