ਆਕਲੈਂਡ - ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤਰਫੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤਰਫੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 124 ਏ, 153 ਏ, 153ਬੀ ਆਫ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13,17,18ਬੀ, 20 ਆਫ ਯੂਏ (ਪੀ) ਐਕਟ 1967 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਦਲੇ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ’ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ: ਘੁੰਮਣ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।