ਆਕਲੈਂਡ ( ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ )ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੈਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼-ਏ-ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਕਿ
'' ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖ ਅੱਖੀਂ,
ਅਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਜੀ ।
ਇਕ ਘੜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਉਮੈਦ ਨਾਹੀਂ,
ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਵਣੀ ਜੀ ।
ਨਿਕੇ ਪੋਚ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ,
ਡਿਠੀ, ਅਸਾਂ ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਦੀ ਛਾਵਣੀ ਜੀ ।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਸਾਨੂੰ,
ਅਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੇਡ ਰਚਾਵਣੀ ਜੀ ।''
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਉਸਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ,ਟਵਿਟਰ ,ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਤ, ਸਵੈ-ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਟੂਲਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ,ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ |
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੂਬਹੂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ '' ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ "
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ )