ਮੈਲਬੋਰਨ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ Ministerial Direction 111 (MD111) ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ। ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 80% ਟੀਚੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਦਮ 2025 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਧੀਆ ਨੂੰ 2,70,000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਗੋ-ਸਲੋ” ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀ ਗੈਲਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਏਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਖੀ ਥਾਮਸਨ, ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ 2025 ਲਈ ਹਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 80% ਟੀਚੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
