ਆਕਲੈਂਡ(ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ) ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ERA) ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਗਲਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ $24,000 (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹਿਲ ਰੈੱਡੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਸਟੂਡੀਓ ਇਮੇਜ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ (ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਥਾਪਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਹਿਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 2:12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕ ਸਿਧਾਂਤ ਥਾਪਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਪਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।” ਜਦੋਂ ਰਾਹਿਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟਕੋਰਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।”
ਕਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜੇ ਚ ਫਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਿਧਾਂਤ ਥਾਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਕਿ ਰਾਹਿਲ ਨੇ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹਿਲ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਕਿਆ-ਚਿੱਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਥਾਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਿਲ ਨੂੰ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕੇ” ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ (ERA) ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Employment Relations Act) ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
*$14,121.90 (ਪਲੱਸ 8% ਹੋਲੀਡੇ ਪੇਅ): 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
*$10,800: ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਥਾਪਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
