ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News)
ਬੇ ਆਫ਼ ਪਲੈਂਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਵੀਫਰੂਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ $40,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ (Employment Relations Authority) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
Tarun Gautam, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਵੀਫਰੂਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ $23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ $8,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ $5,000- $5,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਧੂ $5,000 ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬਾਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (Crown) ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੀਵੀਫਰੂਟ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇ ਆਫ਼ ਪਲੈਂਟੀ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
