
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ Social Security Act ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Urgency) ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਮ Select Committee ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
*ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?*
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ MSD ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ Automated Decision Making ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ MSD ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ MSD ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ChatGPT ਵਰਗੀ Generative AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?*
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP Scott Simpson ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSD ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Automated Systems ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ।



