
ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੇਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ CBD (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ) ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੀਡ ਹੈਮਿਸ਼ ਬਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲ 2028 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ?*
ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ:*
ਆਕਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2.9 ਕਰੋੜ ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 17 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿੰਗ?*
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:*
• CBD ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ
• ਮੁੱਖ ਮੋਟਰਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ
• ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਹੌਟਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ*
ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਟੌਰੰਗਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।



