
*ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ:*
• ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $3,000 ਦੀ ਕਿਕਸਟਾਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਕੌਸਲ ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
• ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਟਰੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
• ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੇਗਨ ਵੁਡਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਲਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਲੇਬਰ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੋਲਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।



