ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਮਾਂ, ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਫਿਲਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਿਜ਼ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਐਨਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਪੋਕੌਕ ਅਤੇ ਕੇਟ ਚੇਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬਰਿਜ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਕੈਮਰੇ ਇੰਨੇ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ Privacy Act ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਿਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਈਅਰਬਡਜ਼, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਪਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਜਿਮਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਹਾਲੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
