
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ **4 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ** ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 16 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।



