ਆਕਲੈਂਡ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਸੰਭਲ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਔਸਤ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ 2028/29 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ “ਵਿੰਨਰ” ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
• ਬੌਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 56 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 45.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਨਵੀਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ 34.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਫਾਰਮੈਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ।
• Waikato University ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
• Duniden ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 174 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
• ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
• 4700 ਨਵੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
• ECE ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 165 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• NZQA ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਅਤੇ NCEA ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ।
• ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 20,000 ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ-ਫ੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ-ਫ੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2027 ਤੋਂ ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੇਵੀ ਟੈਕਸ
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 209 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• Waikato Expressway ਨੂੰ Piarere ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
• SH25 ਅਤੇ SH2 ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• KiwiRail ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• Ministry of Defence ਨੂੰ Defence Capability Plan ਲਈ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ।
• Armed Forces ਨੂੰ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਲੀਟ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
• Corrections ਨੂੰ 487 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ frontline ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਉਸਿੰਗ
ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2028 ਤੋਂ 2250 ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ SuperGold Card
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
• KickStart breakfast programme ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
• ਇਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ MSD ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SuperGold Card ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ID ਬਣਾਉਣ ਲਈ 36.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਫਿਊਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ
ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਊਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ” ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
• Corrections ਨੂੰ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
• Fire and Emergency NZ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
• ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
• Health NZ ਨੂੰ 24.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇੰਧਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੱਟ ?
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• Kainga Ora ਵਿੱਚ 368 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੱਟ
• Inland Revenue ਵਿੱਚ 63.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੱਟ
• MBIE ਵਿੱਚ 54.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੱਟ
• MPI ਵਿੱਚ 52.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੱਟ
• Department of Conservation ਵਿੱਚ 37.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੱਟ
• Arts, Culture and Heritage ਵਿੱਚ 36.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Department of the Prime Minister and Cabinet ਨੂੰ 58 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਖ਼ਤ ਖਰਚ ਨੀਤੀ” ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
