ਆਕਲੈਂਡ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ):ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2023 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 2023 ਚ 65,845 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੁਣ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਕੀਰਨ ਮੈਕਐਨਲਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਮੈਕਐਨਲਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਿਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
