ਮੈਲਬੋਰਨ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ) ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੈਕਬ ਵਡੱਕੇਦਾਥੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਟੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਡੱਕੇਦਾਥੂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਡੱਕੇਦਾਥੂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕ ਟਾਇਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਡੱਕੇਦਾਥੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਟੈਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਟੈਕਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ।
ACT ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟ ਇਨਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਪੋਕਾਕ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਟੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
