ਆਕਲੈਂਡ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ACT ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਐਗਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ” ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ACT Magistrates Court ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ “ਐਗਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ” ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਡਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
