ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਟੋਰੂਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਕਸ ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਸਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਂਥ ਪਰਾਕੁਡੀਯਿਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਸਕੋਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੌਰੰਗਾ ਤੋਂ ਰੋਟੋਰੂਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 250 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਉਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
