
ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੂਨ ਬ੍ਰੂਅਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ PayWave ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਕਾਰਮਲ ਸੇਪੁਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ।



