ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ Budget Responsibility Rules ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪ ਨੇਤਾ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Morning Report ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਕਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ” ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਡੈਥ ਟੈਕਸ, ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਲਕਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਕਸਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਕਸ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਕਸਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
