Auckland (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੱਜਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ BJP ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ 2011 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨੀ ਹੈ।
6 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ, ਟਾਰਚਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ICCPR ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
