ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੀਆਂ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ” ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ “ਵਾਰਮ ਅੱਪ” ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2023 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਾ “ਪਲੇਜ ਕਾਰਡ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ Ipsos Issues Monitor ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟਿੰਗ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4.1 ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
