ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਦੀ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਸਬਡਿਵਿਜ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ $31 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟਪੇਅਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਆਕਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 21 ਲੋਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੇ ਬੂਥ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਅਤੇ ਬੂਥ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਬੋਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਕਲੈਂਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ Electoral Commission ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2028 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ Auckland Council ਦੇ 2027–2037 Long-term Plan ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
