ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (Free Trade Agreement—FTA) 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਦਾ ਮਾਸ, ਉੱਨ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਈਨ, ਸੇਬ, ਕੀਵੀਫਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਈਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ, ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 2.22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 3.95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 Temporary Employment Entry ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
