ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਂਝੇ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ Jobseeker ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 67,225 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 4,300 ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ 18 ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕੇ ਬ੍ਰੇਰਟਨ ਨੇ RNZ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Checkpoint ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 67,225 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ Family Tax Credit ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ Student Allowance ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Student Allowance ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 131,670 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 141,451 ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਰਟਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਬ੍ਰੇਰਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ Student Allowance ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ Jobseeker Student Hardship ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Student Allowance ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰੇਰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Jobseeker Student Hardship ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ?”

ਬ੍ਰੇਰਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 25.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਜ਼ ਅਪਸਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਖ਼ਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇ।”