
ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (INZ) ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Adoption Amendment Act 2025 ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ Hague Convention ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ Hague Convention ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
INZ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ Jock Gilray ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Dependent Child Visa ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।



