ਸਿਡਨੀ :ਯੂ.ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਨ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰੋਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਖਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਰਵਾਇਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
