ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ” ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
