Auckland (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ Immigration and Protection Tribunal ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ humanitarian appeal ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Tribunal ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ work visa ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ (India) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Tribunal ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ Accredited Employer Work Visa ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ public hospital ਵਿੱਚ registered nurse ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਪਤੀ partnership-based work visa ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ student visas ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ family harm incident ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ leather belt ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ family harm incidents ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ predominant aggressor ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। Blood test ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ alcohol level 228 milligrams per 100 millilitres of blood ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ assault ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ supervision ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Drink-driving offence ਲਈ ਉਸਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ driving ਤੋਂ disqualify ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ zero-alcohol licence ਤੇ alcohol interlock orders ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ convictions ਤੋਂ ਬਾਅਦ Immigration New Zealand ਨੇ ਉਸਨੂੰ Deportation Liability Notice ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। INZ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ criminal convictions ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ good character requirement ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ deport ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ Tribunal ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ primary caregiver ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ nurse ਹੋਣ ਕਰਕੇ day, evening ਅਤੇ night shifts ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਲਈ full-time employment ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ emotional hardship ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ employment, healthcare ਅਤੇ social stigma ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ Type 2 diabetes ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ medications ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Tribunal ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ hospitality sector ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ urban Kerala ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ healthcare ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਸਬੰਧੀ Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ Bachelor of Science in Nursing ਦੀ qualification ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ nurse ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ nursing career ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Tribunal ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ close relationship ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ day-to-day care ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। Tribunal ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ best interests ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਪਰ Tribunal ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ family violence ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ alcohol misuse ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰਕਾਰ Tribunal ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ “exceptional humanitarian circumstances” ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ deportation ਖ਼ਿਲਾਫ਼ appeal ਨੂੰ declined ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਵੀ Tribunal ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ work visa ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ school year ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Tribunal ਨੇ deportation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ prohibited-entry period ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ visa apply ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ visa ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ Immigration New Zealand ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
