ਕੈਨਬਰਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Home Affairs Minister Tony Burke ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ National Press Club ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ABC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Net Overseas Migration (NOM) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ NOM ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2028 ਤੱਕ 225,000 ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ temporary visas ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, visa expiry ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ so-called “visa hopping” ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ international students ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ spouses, children ਜਾਂ ਹੋਰ eligible dependants ਨੂੰ secondary applicant ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ financial year ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 337,427 student visas grant ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45,991 visas secondary applicants, ਅਰਥਾਤ dependants ਜਾਂ family members, ਲਈ ਸਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ international students ਲਈ family ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ skilled migrants ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ Tony Burke ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ offshore skilled ਅਤੇ family visa applications ਦੀ processing ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ministerial powers ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ bridging visas ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ temporary migrants, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ protection claims Home Affairs ਵੱਲੋਂ reject ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ work rights ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 1,580 protection claims ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ lodge ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ student ਜਾਂ visitor visa ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸਨ। China, India ਅਤੇ Malaysia ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ applicants ਇਨ੍ਹਾਂ claims ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ protection claims reject ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ applicants Administrative Review Tribunal ਅਤੇ Federal Court ਵਿੱਚ appeal ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ applicant bridging visa ’ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ system ਦੇ misuse ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
Tony Burke ਨੇ Parliament ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ reforms legislation ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ parliamentary support ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੋਰ administrative powers ਅਤੇ policy levers ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ international students ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ dependants ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ visa categories ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਇੱਕ blunt headline ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: “ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ”.
