
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪੂਜਾ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੈਟ ਮੇਸੇਜ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50–60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ‘ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਸੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?’
ਜਦਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,”।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ INZ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ INZ ਦੀ ਸੋਚ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ,”।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਟੂਅਰਟ ਡੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦੀ–ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, INZ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,000 ਅਸਥਾਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।



