
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ **ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ** ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ **”ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।”** ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਸਲਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ **ਮਨੁਰੇਵਾ** ਅਤੇ **ਟੌਰਾਂਗਾ** ਵਿੱਚ ਹੋਏ **ਸਿੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ** ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ **ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਮਸਜਿਦ ਹਮਲੇ** ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ **Supreme Sikh Society of New Zealand**, **New Zealand Central Sikh Association**, **New Zealand Council of Sikh Affairs**, **Hindu Council of New Zealand**, **Islamic Council of New Zealand**, **New Zealand Jewish Council** ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਸਿਨਾਗੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ, ਡਰ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


