
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੈਨੀਅਲ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨਿਊਰੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਕੂਰਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
Watercare ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।



