ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ 30,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 22 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (Permanent Residency) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
