ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ Immigration and Protection Tribunal ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ **“speculative and remote”**, ਭਾਵ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। Immigration and Protection Tribunal ਨੇ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Refugee Status Unit ਉਸਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਾਂ protected person ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ Facebook ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਸਦੀ Refugee claim ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ Bazpur Kisan Union ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ Facebook Stories ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ।
ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੀਬ 15 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ BJP ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ Lakhimpur Kheri ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ “terrorist” ਅਤੇ “Khalistani” ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ Visitor Visa ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ horticulture ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ Refugee claim ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ Refugee Status Unit ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ persecution ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ “manifestly unfounded” ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ credibility ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ Lakhimpur Kheri ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਸਮਰਥਕਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ **“no more than a remote and speculative risk”**, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
BJP ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ horticulture ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ **Immigration Act 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਤਹਿਤ ਰਿਫਿਊਜੀ** ਜਾਂ **ਧਾਰਾ 130 ਅਤੇ 131 ਤਹਿਤ protected person** ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ depersonalised ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
