ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ Refugee Appeal ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Immigration and Protection Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ “abusive” ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ Refugee applicants ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ Jammu region of Jammu and Kashmir ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ Tribunal ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
ਚੌਥੀ Refugee claim ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ
ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ Refugee ਅਤੇ protected-person claim ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ancestral land dispute ਸੀ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਬ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਪਰ Tribunal ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ Refugee claims ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Immigration Act ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ Refugee claim ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ “significant change in circumstances” ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ Refugee claim: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ Refugee application ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Jammu and Kashmir ਵਿੱਚ Line of Control ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
Refugee Status Unit ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ claim ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ appeal ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ Tribunal ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Refugee Status Unit ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ border village ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ Jammu ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ border area ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਦੂਜੀ claim: ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਫੌਜ ਅਤੇ moneylender
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੂਜੀ Refugee claim ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Pakistan border ਨੇੜੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Khalistan movement ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ, ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ Indian military ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ moneylender ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ Sikh priest ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ Khalistan supporter ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ claims ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
Tribunal ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ security guard ਦੀ ਬਜਾਏ Sikh priest ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਾ Khalistan ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਰਗਰਮ profile ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
Tribunal ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ alleged army desertion ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਪਰ immigration, border ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Moneylender ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ Tribunal ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਤੀਜੀ claim: 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Khalistan ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੀਜੀ Refugee claim ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Khalistan ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Refugee Status Unit ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ claim ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ claim ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ “manifestly unfounded” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਚੌਥੀ claim: ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਚੌਥੀ claim ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ancestral land dispute ’ਤੇ ਸੀ।
ਪਰ Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ claim ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਬ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ—ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ Refugee applications ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ।
Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ claims ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਥਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵੀ Tribunal ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ escalation ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “agents of persecution” ਉਹੀ ਹਨ—ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ—ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ—ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ।
Tribunal ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਧਮਕੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ significant change ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Tribunal ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
Tribunal ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ appeal ਸੁਣਨ ਦਾ “by quite some distance” ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਨੇ repeated Refugee claims ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ “regrettably prone to abuse” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ claims “border on the abusive” ਹਨ।
Tribunal ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Refugee ਜਾਂ protected-person claim ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ “duty of candour”, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ relevant facts ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ applicant ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ application ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ।
Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ancestral land dispute ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ significant change in circumstances ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ oral hearing ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ Tribunal ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੌਕੇ evidence ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ Immigration Act ਦਾ ਮਕਸਦ Refugee claimants ਨੂੰ “never-ending series of opportunities to advance claims incrementally” ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਚੌਥੀ claim ਸੁਣਨ ਲਈ Tribunal ਦੇ jurisdiction ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ submissions ਜਾਂ evidence ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ Tribunal ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ claims ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ significant change ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ Immigration Act 2009 ਦੀ Section 200(2) ਤਹਿਤ Tribunal ਨੂੰ appeal ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ Refugee ਅਤੇ protected-person appeal ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
