ਆਕਲੈਂਡ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ )
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਵਰਸਟੇਅ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਉ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਬਾਰਬਰਾ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
